कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में पांच तरह के न्याय का जिक्र किया है. न्यूनतम वेतन 400 रुपये, सरकारी नौकरी 40 लाख रुपये, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपये, प्रशिक्षण 1 लाख रुपये, शहरी नौकरी आश्वासन योजना का वादा किया है।
लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. इसे ‘न्याय पत्र’ नाम दिया गया है. कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बड़े बड़े वादे किये हैं. इसमें 25 प्रकार की गारंटी प्रदान की जाती है। यदि कांग्रेस सत्ता में आती है, तो वह एमएसपी को कानूनी दर्जा देगी, 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा समाप्त करेगी, आरक्षण सीमा बढ़ाएगी, जाति जनगणना कराएगी, ऋण माफी आयोग का गठन करेगी और रोजगार की गारंटी देगी।
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राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई चिरंजीवी योजना के तर्क के अनुसार, देश भर में कैशलेस बीमा योजना के तहत परिवार की वरिष्ठ महिला सदस्यों को महालक्ष्मी योजना के तहत प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदंबरम, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट और अन्य नेता मौजूद थे.
सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस के ये बड़े वादे…
1. कांग्रेस जातियों और उपजातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की गणना करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति-वार सर्वेक्षण करेगी। डेटा के आधार पर परियोजनाओं का लाभ पहुंचाना।
2. कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करने का वादा किया है।
3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों और समुदायों के लिए लागू किया जाएगा।
4. एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित सभी पिछड़े पदों की रिक्तियां एक वर्ष की अवधि के भीतर भरी जाएंगी।
5. सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित कार्यों के लिए ठेका प्रणाली को समाप्त करना। ऐसी नियुक्तियों का नियमितीकरण सुनिश्चित किया जायेगा।
6. घर बनाने, व्यवसाय शुरू करने और संपत्ति खरीदने के लिए एससी और एसटी को संस्थागत ऋण दिया जाएगा।
7. भूमि सीमा अधिनियम के तहत गरीबों को सरकारी भूमि और अधिशेष भूमि के वितरण की निगरानी के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा।
8. SC और ST समुदायों से संबंधित ठेकेदारों को अधिक सार्वजनिक कार्य अनुबंध देने के लिए सार्वजनिक खरीद नीति का दायरा बढ़ाया जाएगा।
9. ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि दोगुनी की जाएगी. खासकर उच्च शिक्षा के लिए. एससी, एसटी छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी. उनके लिए पीएचडी का स्टाइपेंड दोगुना कर दिया जाएगा.
10. कांग्रेस गरीबों, विशेषकर एससी और एसटी छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का एक नेटवर्क स्थापित करेगी और इसे हर निर्वाचन क्षेत्र तक विस्तारित करेगी।