गुरुवार को बनभूलपुरा में हुई हिंसा में पांच लोगों की मौत हो गई थी. पहले तो अतिक्रमण हटाने गये प्रशासन को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा. दंगाइयों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी और पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने की कोशिश की. इस हिंसा ने एक साल पहले हुए बवाल की याद दिला दी.
उत्तराखंड के हलद्वानी में गुरुवार शाम दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया। बनभूलपुरा इलाके में थाने को घेरकर हमला किया गया और पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई. जब पुलिस प्रशासन अतिक्रमण हटाने गया तो उग्र भीड़ ने उन पर पेट्रोल बम और पत्थरों से हमला कर दिया. दर्जनों गाड़ियां जला दी गईं. इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई.
हिंसा के बाद बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं. इस हिंसा के बाद पूरे राज्य में अलर्ट कर दिया गया है. नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने कहा कि गुरुवार को साजिश के तहत पुलिस टीम पर हमला किया गया और थाने के अंदर मौजूद लोगों को घेर लिया गया और बाहर नहीं आने दिया गया.पहले उन पर पथराव किया गया और फिर पेट्रोल बम से हमला किया गया. कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया. यह हिंसा एक साल पहले इसी बनभूलपुरा इलाके में हुए दंगे की याद दिलाती है।
एक साल पहले भी हंगामा हुआ था
यह पहली बार नहीं है जब बनभूलपुरा जलाया गया हो, एक साल पहले जब कोर्ट के आदेश के बाद यहां अतिक्रमण हटाने की कोशिश की गई थी तो भारी हंगामा हुआ था. रेलवे प्रशासन ने समाचार पत्रों के माध्यम से 1 सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटाने का नोटिस भेजा है. रेलवे और जिला प्रशासन ने चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो मकान तोड़ दिये जायेंगे.इसके बाद लोगों का विरोध तेज हुआ तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया. सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन के फैसले पर अंतरिम रोक लगाकर लोगों को राहत दी है.
पूरी कॉलोनी रेलवे की जमीन पर बसी हुई थी
दरअसल, हल्द्वानी में रेलवे की विवादित जमीन बनभूलपुरा से सटी हुई है. हलद्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास का यह क्षेत्र 2 किमी से अधिक क्षेत्र को कवर करता है।इन इलाकों को गफ्फूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर के नाम से जाना जाता है। यहां रहने वाले लोगों ने पहले रेलवे की इस जमीन पर कब्जा किया और फिर धीरे-धीरे पक्के मकान बना लिए और हजारों लोग यहां रहने लगे।
रेलवे का दावा
रेलवे किमी 82.9 से किमी 80.17 के बीच की जमीन को अपनी जमीन बताकर खाली कराना चाहता है और पूरी जमीन पर अपना दावा करता है. गौला नदी में अवैध खनन के मामले की सुनवाई के बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया। रेलवे ने कहा कि हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 20 दिसंबर 2022 को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया।
लोगों का अनुरोध
प्रदर्शनकारियों का दावा है कि 29 एकड़ जमीन अतिक्रमण का मामला हाई कोर्ट में है, लेकिन अब रेलवे 78 एकड़ से ज्यादा की पूरी जमीन पर अपना दावा कर रहा है. प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि राज्य सरकार नजूल की भूमि के अनुसार उनकी बंदोबस्ती को मंजूरी दे और इसे रेलवे की जमीन घोषित कर उनकी सौ साल पुरानी बस्ती को नष्ट न करे.हाईकोर्ट ने करीब 50 हजार लोगों को रेलवे की जमीन से हटाने का आदेश दिया है. इसे हटाने का आदेश हाई कोर्ट में आया है. पनबुलपुरम में 4 हजार से ज्यादा परिवार रहते हैं। इस क्षेत्र में 4 सरकारी स्कूल, 11 निजी स्कूल, एक बैंकऔर ऊपरी जल भंडार है।
यहां रहने वाले लोगों का सवाल है कि अगर जमीन अवैध है तो सरकारी स्कूल कैसे बनाया गया। बैंक कैसे खुले? अवैध अधिसूचना के समय पानी टंकी का निर्माण क्यों कराया गया?इसके अलावा घर का बिजली मीटर भी चल रहा है. आजादी से पहले इस क्षेत्र में बागान, लकड़ी के गोदाम और कारखाने थे। इसमें उत्तर प्रदेश के रामपुर, मोरादाबाद और बरेली के अल्पसंख्यक समुदायों के लोग कार्यरत थे।धीरे-धीरे वह यहीं बस गए और रेलवे की 29 एकड़ जमीन हासिल कर ली।