जी-20 सम्मेलन की सबसे बड़ी चुनौती! रूस-चीन का रुख भारत के लिए बाधा बन रहा है|

जी20 समूह आम सहमति के सिद्धांत के तहत काम करता है और ऐसी आशंका है कि सर्वसम्मति के अभाव के कारण शिखर सम्मेलन में कोई संयुक्त बयान जारी किया जा सकता है। चीन यहां अंतर पाटने में बड़ी बाधा बनकर उभरता नजर आ रहा है।

जी20 शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले, यह स्पष्ट नहीं है कि नेताओं की रिपोर्ट में यूक्रेन संकट पर ध्यान दिया जाएगा या नहीं। चीन इस विवादास्पद मुद्दे और जलवायु परिवर्तन सहित कुछ अन्य परियोजनाओं पर आम सहमति तक पहुंचने में एक बड़ी बाधा रहा है।

आम सहमति बनाने की कोशिशें जारी हैं

कई सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि विवादास्पद मुद्दे पर अभी तक कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है और जी20 शेरपा एक सहज समाधान खोजने के लिए गहन बातचीत में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जटिल मुद्दों पर बातचीत जारी है और सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। दो सूत्रों ने कहा कि जी-7 देश यूक्रेन युद्ध और अन्य जटिल मुद्दों के संदर्भ के बिना किसी भी नेता की घोषणा पर सहमत नहीं हैं।

रूस और चीन पीछे हट गये

जी20 आम सहमति के सिद्धांत के तहत काम करता है और ऐसी आशंका है कि आम सहमति के अभाव में शिखर सम्मेलन संयुक्त नेताओं की घोषणा के बिना ही समाप्त हो सकता है। रूस और चीन पिछले साल बाली घोषणापत्र में यूक्रेन संघर्ष पर दो पैराग्राफ प्रकाशित करने पर सहमत हुए थे, लेकिन इस साल वे इससे पीछे हट गए, जिससे भारत के लिए समस्या पैदा हो गई।

भारत के G20 अध्यक्ष की अध्यक्षता में वित्त और विदेश मंत्रियों सहित लगभग सभी प्रमुख बैठकें रूस और चीन के विरोध के कारण यूक्रेन संघर्ष से संबंधित किसी भी विषय पर आम सहमति दस्तावेज तैयार करने में विफल रहीं।

भारत को संयुक्त बयान जारी करने की उम्मीद है

भारत के जी20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि नई दिल्ली में नेताओं की घोषणा वैश्विक दक्षिण और विकासशील देशों की आवाज को प्रतिबिंबित करेगी। उन्होंने कहा, ‘हमारे नई दिल्ली के नेताओं का घोषणापत्र लगभग तैयार है और मैं इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहता क्योंकि शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं को घोषणापत्र का सुझाव दिया जाएगा और नेता इसे स्वीकार करेंगे. असली उपलब्धियां तो नेताओं के स्वीकार करने के बाद ही बतायी जा सकेंगी.

यूक्रेन में संघर्ष की संभावना के बारे में नई दिल्ली में एक सवाल के जवाब में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा, ‘भारत को उम्मीद है कि जी20 के सभी सदस्य आम सहमति की ओर बढ़ेंगे और हमें उम्मीद है कि रिपोर्ट की घोषणा में भी सर्वसम्मति होगी. ‘

भारत का समर्थन ईयू ने किया

इस बीच, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा कि यूरोपीय संघ (ईयू) सर्वसम्मति से घोषणा को अंतिम रूप देने के भारत के प्रयासों का समर्थन करता है, लेकिन यूरोपीय संघ रूस की आक्रामकता के सामने यूक्रेन का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

यूक्रेन संकट के कारण नेताओं के घोषणापत्र के बाधित होने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर माइकल ने कहा, ‘मुझे नहीं पता कि यह संभव है या नहीं, अंतिम बयान में सहमति होगी, हम देखेंगे।’ लेकिन हम अपने सिद्धांतों की रक्षा करेंगे और भारत के प्रयासों का समर्थन करेंगे।

ये देश G20 में शामिल हैं

G20 के सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत से अधिक और दुनिया की लगभग दो-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। (यूरोपीय संघ)। ).

G20 का गठन 1999 में हुआ था. उस समय जी-20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का एक निकाय था। दरअसल, 1997-98 में भयंकर आर्थिक संकट पैदा हो गया था. पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ ध्वस्त हो गईं। इसीलिए तो इसे बनाया गया. 2007-2008 की मंदी के बाद यह शीर्ष नेताओं की व्यवस्था में तब्दील हो गया. 2009 और 2010 में जी-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन साल में दो बार किया गया था। 2011 से यह साल में एक बार हो रहा है।