ममता या मोदी! राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो किसे फायदा होगा?

मोदी सरकार अब तक 9 बार राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर चुकी है. जिन राज्यों में यह नियम लागू किया गया है उनमें जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। कांग्रेस शासन में 90 से अधिक निर्वाचित सरकारों को हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा

अब बहुत हो गया है। मैं महिलाओं के खिलाफ अपराध से दुखी हूं, इस घटना से निराश और भयभीत हूं- द्रौपदी मुर्मू, अध्यक्ष.
कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है. महिलाओं पर राष्ट्रपति ने जारी किया बयान.

बंगाल में कोई लोकतंत्र नहीं है. लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी ममता बनर्जी की सरकार. उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई. मुझे बंगाल के लोगों की चिंता है. ममता बनर्जी की सरकार अपराधियों को बचा रही है. यह सरकार लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल रही है. लोगों की जान बचाना सर्वोपरि है. बंगाल में कोई भी सुरक्षित नहीं है. पुलिस को लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए लेकिन वे ऐसा करने में विफल हैं। अपराधियों को पुलिस का पूरा संरक्षण प्राप्त है. तुरंत पुलिस कमिश्नर को भी हटाया जाना चाहिए. इस पद के लिए ममता की जरूरत नहीं है।- सीवी आनंद बोस, बंगाल के राज्यपाल।

बाद में बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दिल्ली आए और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की.

इस बयान के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान जारी किया

बंगाल में आग लगी तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम, पूर्वोत्तर, और दिल्ली राज्य भी प्रभावित होंगे। मोदी बाबू यहां आग लगाने के लिए अपनी पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं. हम आपकी कुर्सी पलट देंगे.

ममता के भाषण से हड़कंप मच गया. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, असम को धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? हमें लाल आंखें मत दिखाओ. अपनी असफल राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत करना. विभाजनकारी भाषा आपके लिए नहीं है.

भाजपा के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी झारखंड और अन्य राज्यों में अराजकता फैलाने की धमकी दे रही हैं, जो बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी भी खुफिया एजेंसियों की तरह ही अलगाववादी भाषा बोल रही हैं. राष्ट्रपति शासन की सिफ़ारिश

 

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