तमिलनाडु की राजनीति में परिसीमन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में परिसीमन के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव के जरिए राज्य के हितों और प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों को लेकर चिंता जाहिर की गई है।
परिसीमन के तहत लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं तथा सीटों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया होती है। तमिलनाडु सरकार का मानना है कि इस प्रक्रिया का असर राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पड़ सकता है। इसी को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव लाकर केंद्र के सामने राज्य की चिंताओं को रखने की कोशिश की गई है।
सरकार का कहना है कि परिसीमन से जुड़े किसी भी फैसले में राज्यों के हितों और जनसंख्या नियंत्रण जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस प्रस्ताव के बाद तमिलनाडु की राजनीति में परिसीमन का मुद्दा और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
अब सभी की नजर इस बात पर है कि केंद्र सरकार और अन्य राजनीतिक दल तमिलनाडु विधानसभा के इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।